ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 2017-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-26 ਦੌਰਾਨ NDPS ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 73,541 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ: ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 98,596 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ: ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 148% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2,412 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5,979 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦਰ (Conviction Rate): ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 64% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 84% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
[ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ] ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਈਸ’ (ICE) ਵਿਰੁੱਧ 447% ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 8.7 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
[ਸਿੱਟਾ] ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
